ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਨਾਂਗੀਆ ਐਂਡਰਸਨ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੁੱਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ/ਟੀਸੀਐਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਲਾਟਰੀ, ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ, ਪਹੇਲੀਆਂ ਵਰਗੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਵਤਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 100.7 ਮਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਕੇ 24.1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।"
ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ (ਟੀਡੀਐਸ) ਅਤੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ (TCS) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (SFT) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਵਤਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ, ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ, ਪਹੇਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 30% ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੋਂਗਲ ਤਿਓਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਵਿਕੀ 520.13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਗੋਇਲ ਨੇ IT ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
NEXT STORY 
