ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੀਸ਼ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (8.75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਚ ਬਲੈਕਰਾਕ, ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਸ., ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਟੇਂਪਲਟਨ ਅਤੇ ਫਿਡੇਲਿਟੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਅਰਨ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਾਪ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ 529 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 14.02 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬੇਸਡ ਬਲੈਕਰਾਕ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ 12.19 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਡਿਲਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਫਰੈਂਕਲਾਈਨ ਟੇਂਪਲਟਨ, ਵੈਨਗਾਰਡ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅਬਰਦੀਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : PNB ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਗ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3 ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 10,247 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : 3 ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੇਟ, ਆਇਰਨ ਓਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਛੋਟੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਸ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜ਼ਬਤ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਰੋਕੇ ਕਰ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ’ਚ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 1,140 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : Amazon-Flipkart ’ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ‘ਲੁੱਟ’ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਦੋਸ਼, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਅਰਨ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਾਪ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : WEF ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਵੋਸ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ , ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਬਜਟ ’ਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
