ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ.) 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਯਾਨੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੈਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2019 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ
ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਜਟ 2021 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ “ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼'' ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। “ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼'' ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
► ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ. 'ਚ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਟਿੱਪਣੀ
ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਸੁਆਦ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਫ਼ਰਕ
NEXT STORY 
