ਮੁੰਬਈ— ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 'ਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ 5,000 ਰੁ: ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਪੇਮੈਂਟ
►ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਟਿੱਪਣੀ
ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਈ-ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ : WHO
NEXT STORY 
