ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਕੰਡਕਟ) ਰੂਲਜ਼, 1968 ਦੇ ਨਿਯਮ 16(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ - ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (ਆਈਐਫਐਸ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ: 2020-21 'ਚ ਟੂਰ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ
NEXT STORY 
