ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9(2) ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।'' ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 68 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਉਛਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ
NEXT STORY 
