ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜਣ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਸੁਧਾਰਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਠੀਕ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਘੱਟਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ
ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ
ਨਿਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਅਨੁਸਾਰ, ਚੈੱਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੈੱਕ ਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀ. ਏ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ! ਲੱਗਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ
► ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਸੈਂਸੈਕਸ 250 ਅੰਕ ਦਾ ਗੋਤਾ ਲਾ ਕੇ 49,000 ਤੋਂ ਥੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
NEXT STORY 
