ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਚੀਨ ਨੇ 150 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੈੱਕ ਮਾ ਦੇ ਐਂਟ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਾ 98.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੀਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਮਾਰਗਨ ਚੇਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ,ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਚੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ 282 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 256 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 257 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਸੂਰੀਨਾਮ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੀਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਜ ਫੰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਾਸੇ ਚੀਨੀ ਬੈਂਕ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ED ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ , PMLA ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਵੇਗਾ GST ਨੈੱਟਵਰਕ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
IBA ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੀਖਿਆ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰੇ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
NEXT STORY 
