ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 4.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. 2-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਪੋਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ?
ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 (FY25) ਲਈ ਆਪਣੀ CPI ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 4.8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q4FY25) ਵਿੱਚ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। FY26 ਲਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ?
ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅੰਡੇ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਾ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ 4 ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ 45 ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 3.98 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇਹ 4.31 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. 3.61 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ : ਮੂਡੀਜ਼
NEXT STORY 
