ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੇਂਟ, ਸੀਮੈਂਟ, ਟਾਇਲ ਅਤੇ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੇਂਟ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੇਂਟ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ 176 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 50 ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਈਂਧਣ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਭਾਰ
NEXT STORY 
