ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਾਇਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਬੜ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਵੀ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ”ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਨੀਚਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ“ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਟਰੇਡਡ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ।”ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁੱਗਣੀ, ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਟਰਾਂਸਫਰ
NEXT STORY 
