ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਖਾਦ ਸਬਿਸਡੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 5,000-6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਖਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਬੋਝ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛੋਟ 242 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ 5G ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਨੇ 3.80 ਕਰੋੜ 5-ਜੀ ਫੋਨ
NEXT STORY 
