ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਛੋਟੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
12 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪੂਰਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UAE ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨਿਵੇਸ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦਾ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
NEXT STORY 
