ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਈ.ਜੀ.ਆਈ. ( ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਗਪਗ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੌਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 94 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਲ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ (ਪਨਬਿਜਲੀ) ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਡਾਇਲ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਨਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਜਲ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਸ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਏਅਰਸਾਈਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਨਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਪਨਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 2036 ਤੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਨਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਲ ਦੇ ਕੋਲ 7.84 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਏਅਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 5.3 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਡਾਇਲ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਵਿਦੇਹ ਕੁਮਾਰ ਜੈਪੁਰੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜ਼ਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਡਾਇਲ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ 2030 ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਾਇਲ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਤ ਭਵਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਏ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਏਕ੍ਰਿਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਜੀ. ਆਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ 'ਚ ਲੈਵਲ 4 ਪਲੱਸ ਏਕ੍ਰਿਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨ : ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ! ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੇ ਨਿਫਟੀ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਘਟਾ ਕੇ 14,500 ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
