ਜਲੰਧਰ- ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਣ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ੍ਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ 14-19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ 40 ਤੋਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਕਦ ਵਰਤੋਂ ਸੂਚਕ (ਸੀ. ਯੂ. ਆਈ) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਐਨ ਅਧੀਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ"। ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿਚ 2011-12 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਿਹੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ੍ਹੜ ਪਿੱਜ਼ਾ ਕੱਪਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਕਦ ਵਰਤੋਂ ਸੂਚਕ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CUI ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। CUI ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅੰਤਿਮ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2021 'ਚ 81 ਤੋਂ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 52 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਾਂ UPI ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਈ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਔਸਤ ਟਿਕਟ ਆਕਾਰ 2016-17 ਵਿੱਚ 3872 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ UPI ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 1525 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਮੁਦਰਾ (CWP) ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 13.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, 2016 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2020-21 ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, UPI ਵਿੱਚ P2M ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ CWP ਨਾਲ GDP ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀ ਪੂਰਬੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਕਮੀ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ UPI ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀ ਗੋਲ਼ੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਜਾਨ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ
SCL ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
NEXT STORY 
