ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬਜਟ 2020 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ' 'ਚ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 7.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 13.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਦਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 3.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਿੱਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 3.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕੁਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੇਵੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ, ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਕ ਸਿਰਫ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.30 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੰਬਈ 'ਚ 5.9 ਫੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ 10.8 ਫੀਸਦੀ, ਚੇਨਈ 'ਚ 2.6 ਫੀਸਦੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ 0.1 ਫੀਸਦੀ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ 'ਚ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਕਰਾ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ 3 ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ।
ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ: ਫਾਡਾ
NEXT STORY 
