ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੌਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਆਰ.ਈ.) ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੀਮਾ ਚਾਰਜ (ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ.) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਆਰ.ਈ. ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤਿਤ ਸੋਲਰ ਸੇਲ, ਮਡਿਊਲ ਅਤੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਆਰ.ਈ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਟੋਵੋਲਾਟਾਈਕ ਸੇਲ, ਮਡਿਊਲ, ਵੈਕਰਸ, ਇੰਗਟ ਅਤੇ ਪਾਲੀਸੀਲੀਕਾਨ ਦੀ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਆਰ.ਈ. ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸੌਰ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਯਾਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੇਰਲੂ ਸੌਰ ਉਪਕਰਨ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਯਾਤ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਸੌਰ ਪੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਆਯਾਤਿਤ ਸੌਰ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਆਰ.ਈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ।
ਬਜਟ 'ਚ ਸੀਮਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਸੋਲਰ ਸੇਲ ਅਤੇ ਮਡਿਊਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2005 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਲਰ ਸੇਲ ਅਤੇ ਮਡਿਊਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਆਰ.ਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ 'ਤੇ ਕਈ ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਚਾਰਜ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੋਲਰ ਸੇਲ (ਮਡਿਊਲਸ 'ਚ ਅਸੇਂਬਲ ਜਾਂ ਪੈਨਲ 'ਚ ਲੱਗੇ) 'ਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗਾ।
ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2018-19 ਅਲਾਟਮੈਂਟ 3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸੌਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
OYO ਦਾ ਵਧਿਆ ਘਾਟਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਹੋਇਆ 2390 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
