ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਫੇਜ਼-III (GEC-III) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ PM DHARA (Develaping Harmonized and Accelerated Renewable Energy Access) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ 1,86,405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 135 GW ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ October ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿਘਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, 50 GWh ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੂਬੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : FDA ਨੇ Baby Food ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਆਫ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਤੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੱਕ... ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ Bank, ਵੇਖੋ ਸੂਚੀ
ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GEC-III ਦੇ ਤਹਿਤ, 51,126 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, 228,903 MVA ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 50 GWh ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1,86,405 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਾ-ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 1,36,378 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 50 GWh BESS ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 54,082 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (MNRE) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰਿੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 8,133 GWh ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ "ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ" ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। GEC-I ਅਤੇ GEC-II ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਨਾ, 7 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਅ 'ਤੇ ਆਏ ਭਾਅ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਧੜੰਮ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ GEC-III ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਟਕਾ! ਹੁਣ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ, 1 Oct ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨਿਰਯਾਤ 7.55 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ
NEXT STORY 
