ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੁੰਝਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.), ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਕਾਨਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ/ਮਈ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 10,049 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਅਤੇ ਓ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. (ਵਿਕਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ., ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਸੀ. ਸਟੀਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਬੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਐੱਲ., ਐੱਚ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਲਾਈਫਕੇਅਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ.) ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਕਰੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 11 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਈ. ਪੀ. ਏ. ਐੱਮ. (ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ) ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਨ. ਐੱਲ.) ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕਾਨਕਾਰ) ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਐਸੇਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ. ਆਈ. ਏ. ਐੱਚ. ਐੱਲ.) ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕ੍ਰਿਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ...ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਡੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਏ. ਐੱਮ. ਵਲੋਂ ਈ. ਓ. ਆਈ. (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ) ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦਾ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਸਾਮਾਨ ਹੋਇਆ ਗੁੰਮ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
