ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਸੈਟ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਫੋਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਸੀ.) ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਸੀ. ਫੀਸ ਵਜੋਂ 36 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਂਡਰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਵੀ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਸੀ. ਫੀਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੇ ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਸੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੀ. ਐੱਮ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. (ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਸੇਵਾ), ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਡੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ) ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਸੀ. ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੰਥਥਾ ਆਈ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਏ. ਕੇ. ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
LIC IPO ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 1.79 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅੱਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ
NEXT STORY 
