ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਨਿਯਮ ! ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਓ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ 30% ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।" ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗਿਉਸੇਪ ਵਾਲਦਿਤਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਾਬ ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲੋਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ! PM ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ 1,000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀ-ਲਾਅ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। 2010 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।