ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਫਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Nicaragua ਦੀ Sheynnis Palacios ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ Miss Universe 2023 ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਐਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਾਧੂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਔਫਲੋਡਿੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼, ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰੌਤੀ
500 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 170 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਫਸੀਆਈ ਕੋਲ 194 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਲਈ 76 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਬਫਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ 230 ਟਨ ਚੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਗਭਗ 50-60 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਟਾਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਐਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟਾਕ 221 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 400 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : World Cup 2023 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਮਿਲੇਗੀ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ
NEXT STORY 
