ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (ਐਮਐਲਐਮ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਐਮਐਲਐਮ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ''ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ...।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੋ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਐਮਵੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਐਮਵੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 757.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਾਹਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ 757.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 411.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਐੱਮਵੇਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 36 ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 345.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ
ਐਮਵੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2011 ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਵੇ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 'ਐੱਮਐੱਲਐੱਮ' ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2002-03 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 27,562 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 7,588 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਘਪਲੇ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ' ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਵੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਨੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ! ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਹਾਈ ਅੰਕ ’ਚ ਹੈ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਮਾਰਚ ’ਚ ਫਿਰ ਵਧੀ
NEXT STORY 
