ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ 'ਚ ਅਸਟੇਟ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 14,000 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 'ਚ ਕੁਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1,13,865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਈ 2019 'ਚ ਇਹ 1,00,289 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2019 'ਚ ਘਟ ਕੇ 99,939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ੍ਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਟੇਟ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਰਅਸਲ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1953 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 32 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1985 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਦਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ 58 ਫੀਸਦੀ ਵੈਲਥ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੈਕਸ-ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਐਡੀਡਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਵੀਟ, ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
NEXT STORY 
