ਲੰਡਨ - ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਰਿਵਾਰਡ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
30 ਸਾਲਾ ਰਿਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 5.680 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਦਰਜ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੈ। ਰਿਵਾਰਡ ਉਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਰਿਵਾਰਡ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੇਲ ਰੀਵਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੀ. ਐੱਮ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ
ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੇਚਲ ਰੀਵਸ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮਾਂ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਮਿਨੋਸ਼ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਮਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਡੈਰੇਨ ਜੋਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਵਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਬਜਟ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੀਵਸ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਟਾਰਮਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਗਾਵ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ 13 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਮਰ ਅਤੇ ਰੀਵਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਆਖਿਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਟਾਰਮਰ ਲਈ ਬਜਟ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ
ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਵਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਮਾਲੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਹਾਈ ਰਿਵਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਜਤਬਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਬਜਟ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 600 ਫ਼ੌਜੀ ਵਕੀਲ ਭੇਜੇਗਾ ਪੈਂਟਾਗਨ, ਅਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ
NEXT STORY 
