ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਯੂਰੋਪ ਇੰਡੀਆ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਮਿਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਬਾ’ (ਜੀ.ਐੱਸ਼.ਪੀ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕਿਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2000 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਪੰਜ ਸੰਤਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵੀ 850 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧੂਰੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ 10000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ
NEXT STORY 
