ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਯਕੀਨਨ- ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਇਸ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਤੰਬਰ 'ਚ 7.4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਦੋ ਪੜਾਅ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮੱਧ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਪਾਤਰ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 190 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ 4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।" ਜੇਕਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਗ
DGCA ਨੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ 'ਕਿਊ400' ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 'ਇੰਜਣ ਆਇਲ' ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
NEXT STORY 
