ਮੁੰਬਈ- ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ (ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਆਰ.) ‘ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਨਤੀਜਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ।
7 ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕਲੌਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 1389.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 1381.9 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1651 ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 1612 ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ 28 ਕਰਾਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ’ਚੋਂ 23 ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ 2015 ’ਚ 1,08,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 8 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 45,621.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 7 ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ/ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ; (1) ਦਿੱਲੀ-ਵਾਰਾਣਸੀ, (2) ਦਿੱਲੀ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, (3) ਮੁੰਬਈ-ਨਾਗਪੁਰ, (4) ਮੁੰਬਈ-ਹੈਦਰਾਬਾਦ, (5) ਚੇਨਈ-ਮੈਸੂਰ, (6) ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ (7) ਵਾਰਾਣਸੀ-ਹਾਵੜਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਹੁਣ ਤੇਜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
