ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੀਮਤਾਂ, ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। 15 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਬਜਟ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2022-23 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
NEXT STORY 
