ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਨੂੰ 13ਵੇਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੋਧ 1 ਨਵੰਬਰ 2027 ਤੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 'ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਐਨਪੀਏ (NPA) ਘਟ ਕੇ 2.30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੰਘ (IBA) ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਭਲਕੇ, 18 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕੇਗੀ ਕਿਸਮਤ
NEXT STORY 
