ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ), ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬੋਰਡ (ਐਫਐਸਬੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀਡੀਐਸ) ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ FY2023 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਿਯਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜੀ-20 ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਸੰਪੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਨੇ FSB ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਸਟੇਬਲਕੋਇਨਾਂ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 'ਚ ਵਧੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, 12.96 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13.11 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ
NEXT STORY 
