ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 3.3 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ’ਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ’ਚ ਇਨਫ੍ਰਾ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰੋਥ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 7.04 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ 2019-20 ਦੇ 7.2 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬਜਟੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ 102.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 2029 ’ਚ 7,20,445 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਪੂਰਨ ਬਜਟ ’ਚ ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਟੀਚਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 3.4 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਧ ਕੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3.6 ਤੋਂ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਨਰਮੀ ਹੈ।
ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ
ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 5.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਰਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਡਾਟਸ
NEXT STORY 
