ਮੁੰਬਈ—ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਲਈ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਜਟ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟਾ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਜਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਵ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ 'ਸੁਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ' ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਤਟਰਥ' ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2020 'ਚ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਡੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੋਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁੱਖ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਰਤਨ ਜੜੇ ਗਹਿਣੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ
NEXT STORY 
