ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਫਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸੀਮਤ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿੱਚ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਕ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ 2025-26 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿੱਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਫਿੱਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ (ਈ. ਐਂਡ ਸੀ.) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਟੀ. ਡੀ. ਏ. (ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਈ) ਮਾਰਜਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਸਰ ’ਤੇ ਫਿੱਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ‘ਸੀਮਤ ਸਿੱਧੇ ਅਸਰ’ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦ ਜੋਖਮ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਪੜ੍ਹੋ TOP-10 ਖ਼ਬਰਾਂ
NEXT STORY 
