ਰਾਏਪੁਰ— ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਮਾਧਾਰਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਕਮ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਤੁਲਸੀਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਸਵਤੀ ਗੁਪਤਾ ਪਤਨੀ ਸਵ. ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਲ 2003 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕੋਰਬਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ 2003 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 'ਵੈਧ ਗਰੁੱਪ ਜਨਤਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ' ਲਈ ਸੀ। ਇਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 29 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਤੌਰ ਵਾਰਿਸ ਉਸ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਲੇਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਫੋਰਮ ਨੇ
ਜੱਜ ਸੀ. ਐੱਲ. ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਫੋਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਰਿਤਾ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸਰਸਵਤੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਯਾਨੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਫੋਰਮ 'ਚ ਕਲੇਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੇਬੀ ਦਾ ਅਲਰਟ : ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ
NEXT STORY 
