ਮੁੰਬਈ— ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟਾਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਲਿਸਟਿਡ ਯਾਨੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਟਾਕਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! 1700 ਰੁ: ਡਿੱਗੀ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਵੇਖੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਲ ► ਗੱਡੀ 'ਚ RC, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7,00,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਚਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
NEXT STORY 
