ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡੈਥ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਓ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਬਣੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਅ
UPS ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ NPS ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਰੀ
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ (DOPPW) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UPS ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ OPS ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Locker ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੈ ਲਾਕਰ
ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਯੂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪੀਐਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।' ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਓਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 500 ਰੁਪਏ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ! RBI ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ-ਕਮ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਪੀਐਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਯੂ ਨੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਐਨਪੀਐਸ ਲਾਗੂਕਰਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ NPS ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ NPS ਜਾਂ OPS ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਨਾ, ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਚਾਂਦੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ NPS ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ UPS ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਯੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਡੈਥ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ "ਐਨਪੀਐਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।" ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਭਾਵੇਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ
NEXT STORY 
