ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਲਪ ਈ.ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲ੍ਹੇ ਦੱਬੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
76 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 76 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ AISATS ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਸਟਾਕ ਓਪਸ਼ਨ(ESOP) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ESOP ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਹੋਈ 24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਵੇਗੀ।
11214 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ 1 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ 11214 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2056 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ 2913 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਨਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ 4,217 ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 2 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ
NEXT STORY 
