ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁੱਖ ਬਾਡੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਖਦਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਵਾਇਡਰਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਾਨਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੇਟੇਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ ਚੁਨਿੰਦਾ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣਾ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨੈੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੂਵ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਵਲੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈੱਬ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ-ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਪੈਕ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਧਾਰਿਕ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ!
NEXT STORY 
