ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 'ਫੇਮ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਫੇਮ' ਸਕੀਮ 2005 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਫੇਮ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2020-23 ਤਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 9,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਫੇਮ' ਸਕੀਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਰਿਹੈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ!
NEXT STORY 
