ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 18 ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਰੀਅਲ ਫਰਾਂਡ ਜਾਂਚ ਅਫਿਸ ( ਐੱਸ.ਫੀ.ਆਈ.ਓ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ-ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ' 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਓ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।' ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਓ. ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟੰਬਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
35,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ 12 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਕ
NEXT STORY