ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਫ੍ਰੈੱਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਆਮ ਬੈਠਕ (ਈ. ਜੀ. ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਬੈਠਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮਿਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ 7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 61 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ
NEXT STORY