ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. (ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਵੇਗੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2017 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੀ-ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਜੋ ਪੱਧਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
| ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ |
| ਐੈੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. |
8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ |
6507 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
| ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. |
5437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ |
5158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
| ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ |
5375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
ਆਈ. ਓ. ਬੀ. |
4694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
| ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ |
4865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
ਓ. ਬੀ. ਸੀ. |
3571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
| ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ |
4524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ |
3045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
| ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ |
2839 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ |
3173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
| ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ |
1890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ |
2634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
| ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ |
785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ |
2187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
| ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ |
10,610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ |
1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
| ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ |
9232 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ |
1277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
'ਉਡਾਣ' ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ ਲਾਭ
NEXT STORY 
