ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਾਮ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਜ਼ 12.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
DICGC ਨੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ 21 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
NEXT STORY