ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਤੇ 156 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 738 ਲੱਖ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ 125 ਲੱਖ ਗੰਢ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤਿਲਹਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 25 ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਾਉਣੀ ਮੌਸਮ 'ਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ 5ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੇਡੀਓ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਐਰਿਕਸਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਮਿਆਦ
NEXT STORY 
