ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚਮਕੀ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਪੁੰਨਿਆ ਸਲੀਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ; ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਯੋਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸੂਚਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਿਲਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੇਰਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ..., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ FDA ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ
ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਲੋੜੀ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 2010 ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਨਿਯਮਾਂ, 2012 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸਕਟ ਤੋਂ ਆਏ ਯਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ 'ਚ 85.76 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ; ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
NEXT STORY 
