ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਵਨ ਹੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਵਨ ਹੰਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਇਸ 'ਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਮ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੱਤਰ (ਈ. ਓ. ਆਈ.) ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਡੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੋਹਿਣੀ 'ਚ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਵਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਮ. 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਹਿਣੀ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
