ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2018 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਲ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ 1867 ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਕ ਮਾਨਸੂਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਮ ਬਜਟ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਕਤ 'ਤੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਕੱਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਤਮ
NEXT STORY