ਜੈਤੋ (ਰਘੁਨੰਦਨ ਪਰਾਸ਼ਰ) - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੱਤ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮਿਤਰਾ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ: http://texmin.nic.in 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ 9 ("ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ") ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮਿਤਰਾ ਪਾਰਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਮਿਤਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘5ਐੱਫ’ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ 5ਐੱਫ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਮ ਟੂ ਫਾਈਬਰ ਟੂ ਫੈਕਟਰੀ ਟੂ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਟੂ ਫਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਜ਼ਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੰਪੂਰਣ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਪੰਜ ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਮੁੱਲ-ਲੜੀ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - IPO ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ 16,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੱਤ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੈਗਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਸਤਰ (ਪੀ.ਐੱਮ. ਮਿਤਰਾ) ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ/ਬ੍ਰਾਉਨਫੀਲਡ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ 1,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨੱਥੀ ਅਤੇ ਭਾਰ-ਮੁਕਤ ਭੂਮੀ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮਿਤਰਾ ਪਾਰਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸੀਮਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਾਉਨਫੀਲਡ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਾਇਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1,000 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
IPO ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ 16,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
