ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ. ਯੂ.) ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇਸਾਈ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈ. ਯੂ. ਨਾਲ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 2019-20 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2020 ’ਚ ਬਰਾਮਦ 15.73 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਸਕੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਹਾ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
NEXT STORY 
